PM Awas Yojana Gramin Online Apply
देश में आज भी कई लोग ऐसे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे अपना घर बनाने या पुराने घर की मरम्मत करने में असमर्थ हैं। ऐसे सभी लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू की है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2015 में की थी। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को घर बनाने और मरम्मत करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
यह सहायता मैदानी क्षेत्रों में ₹120000 और पहाड़ी इलाकों में ₹130000 की दी जाती है। इस योजना से संबंधित मिलने वाले लाभ को प्राप्त करने के लिए लेख में दी गई जानकारी को ध्यान से जरूर पढ़ें और किसी भी जानकारी को बिल्कुल भी इग्नौर ना करें।
PM Awas Yojana Gramin Online Apply Overview
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना |
| संबंधित विभाग | ग्रामीण विकास मंत्रालय |
| योजना आरंभ की तिथि | वर्ष 2015 |
| ऑनलाइन आवेदन की तिथि | जारी है |
| योजना का प्रकार | सेंट्रल गवर्नमेंट के स्वामित्व में |
| आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन |
| लाभार्थी | पक्का मकान बनवाने या फिर मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता |
| उद्देश्य | सभी को पक्का मकान की सुविधा उपलब्ध करना |
| आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना क्या है?
प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 के तहत नागरिकों को कई वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में घर बनाने के लिए ₹1,30,000 की सहायता दी जाती है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में यह सहायता ₹1,20,000 होती है। इसके अलावा, स्वच्छ भारत मिशन के तहत घरेलू शौचालय निर्माण के लिए ₹12,000 दिए जाते हैं। मनरेगा के तहत काम करने वाले लोगों को ₹70,000 की अतिरिक्त सहायता मिलती है। इस प्रकार, लाभार्थियों को कुल मिलाकर ₹2,00,000 तक की सहायता प्राप्त हो सकती है।
प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना का मुख्य उद्देश्य
हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोग जो अपना पक्का घर बनाना चाहते हैं, लेकिन वित्तीय कठिनाइयों के कारण नहीं बना पाते, उनके लिए अब प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2024 के तहत एक बड़ी राहत है। इस योजना के अंतर्गत, भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के इन कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी ताकि वे अपने पक्के घर का सपना पूरा कर सकें। इस योजना का उद्देश्य गरीब लोगों को अपने घर का मालिक बनने में मदद करना है।
पीएम ग्रामीण आवास योजना के लिए पात्रता मापदंड
पीएम ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको पात्रता मापदंड के बारे में और उसकी जानकारी नीचे हमने बिंदु के माध्यम से आप सभी लोगों को समझाई हुई है।
- देश के मूल निवासी आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक लाभ ले सकते हैं।
- न्यूनतम आयु: 18 वर्ष।
- पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
- नाम बीपीएल सूची में शामिल हो।
- सरकारी नौकरी या पद पर नहीं होना चाहिए।
पीएम ग्रामीण आवास योजना के लिए डॉक्यूमेंट
पीएम ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट की भी आवश्यकता होगी और आप इसके लिए नीचे पॉइंट में दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें।
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक खाता संख्या
- मोबाइल नंबर
PM Awas Yojana Gramin Online Apply कैसे करें
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन किया जाता है और आप इस प्रक्रिया के बारे में जानने के लिए नीचे दिए गए जानकारी को ध्यान से पढ़ें और उन्हें फॉलो करते चले जाएं।
- जन सेवा केंद्र या ग्राम प्रधान के पास जाएं।
- आवश्यक दस्तावेज़ साथ ले जाएं।
- प्रधानमंत्री आवास योजना का आवेदन फार्म प्राप्त करें।
- फार्म में मांगी गई जानकारी भरें।
- आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
- संबंधित कार्यालय में फार्म जमा करें।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत बेनिफिशियरी डिटेल देखने की प्रक्रिया
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत बेनिफिशियरी डिटेल देखने के लिए आप नीचे बताई गई प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ें और उन्हें फॉलो करते चले जाए।
- प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की वेबसाइट खोलें।
- होम पेज पर स्टेक होल्डर्स टैब पर क्लिक करें।
- आई ए वाई/पीएमएवाईजी बेनेफिशरी लिंक पर क्लिक करें।
- नए पेज पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।
- सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- बेनेफिशरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर दिखेंगी।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की विशेषताएं
- इस योजना में 1 करोड़ आवास निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- आवास निर्माण के लिए जगह को 20 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर किया जाएगा, जिसमें रसोई का क्षेत्र भी शामिल है।
- मैदानी क्षेत्रों में इकाई सहायता 1.20 लाख रुपये और पर्वतीय क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपये है।
- योजना की कुल लागत 1,30,075 करोड़ रुपये है, जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में वहन की जाएगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार का निर्धारण SECC 2011 के आंकड़ों के आधार पर होगा।
- दुर्गम क्षेत्रों का वर्गीकरण राज्य सरकार द्वारा मौजूदा प्रावधानों और मापदंडों के आधार पर किया जाएगा।
- हिमाचल राज्य, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, और उत्तराखंड को भी इस श्रेणी में शामिल किया जाएगा।
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निष्कर्ष
PM Awas Yojana Gramin Online Apply के बारे में आप सभी लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो और आपके लिए जरा सा भी उपयोगी साबित हुई हो तो आप उसे सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। अगर इस लेख से संबंधित आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में पूछे हम आपको सीखने से शीघ्र उत्तर देंगे।
